
काठमाडौँ – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन कानुनी अप्ठ्यारो रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अध्यक्ष खनालले एनसिएल दुई लियरका सिईओहरू भएको एनसिएलका सिईओलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानुन प्रावधान नभएको प्रष्टीकरण दिए।उनले प्राधिकरणले कानुन बनाउन खोज्दा पटक–पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अफ्ठ्यारो पर्दा कानुनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने बताए।उनले एनसिएलको सिईओलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने कानुनी प्रावधान भए प्राधिकरणले तत्काल उभ्याउन सक्ने भए पनि त्यो खालको कानुनी प्रावधान नभएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष खनालले शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासो गरे।उनले एनसेलको शेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको दाबी गरे।
उनले शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात संकलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने बताए।उनले सरकारले टेलिकम क्षेत्रका वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भने पनि एनसेलमा लगानी प्रत्येक्ष नभएको बताए। उनले दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाउँदो नभएको बताए।आजियटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति र जानकारीबिनै एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेचेर नेपाल छाड्न लागेकोबारे मंसिर १५ मा लेखेको पत्रको एनसेलले प्रतिबद्धतासहितको जवाफ मंगलबार पठाएको बताए। पत्रमा एनसेलले आफूहरू कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिकिर गरिएको छ। प्राधिकरणको विनियमावलीबमोजिम शेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा जनाइएको छ।