डा. केसीको सत्याग्रहलाई खेलाची नसोचियोस्

स्थानीय प्रशासनको अवरोधका बीच पनि डा. केसीले जुम्लामा अनसन शुरु गरेका थिए । उनको स्वास्थ्यमा खराबी आएको भन्दै आइतबार स्थानीय प्रशासनले धर्मशालाबाट केसीलाई उठाएर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पु¥याएको थियो । त्यसपछि नेपालगञ्ज झारेर मंगलबार साँझ काठमाडौं ल्याइएको छ ।
अनसनको आज ११ औं दिनसम्म पनि सरकारले डा. केसीका मागबारे मुख खोलेको छैन । स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि मात्र जबरजस्त बार्ताको टेबलमा बस्ने यसअघिको सरकारी नियत यसपटक पनि दोहोरिने संकेत देखिएको छ । 
डा. केसीले यो सत्याग्रह अन्तिम हुने घोषणा गरिसकेका छन् । माग पूरा नभए सत्याग्रहकै क्रममा मृत्यु हुन पनि तयार रहेको यसअघि नै वक्तव्य जारी गरिसकेका छन् ।
डा. केसीका मागबारे सरकार किन चुप छ त ? के सरकारले समाधान गर्नै नसक्ने माग डा. केसीले अगाडि सारेका छन् त ? सरकारले यसअघि डा. केसीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेर धोका दिए पनि डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । यो उनको मूलतः यही विषयसँग सम्बन्धित १९ औं सत्याग्रह हो । 
डा. केसीका मागहरूमा यसपटक पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायतका चिकित्सा शिक्षाको सुधार र विस्तारसम्बन्धी विषय नै रहेका छन् । जुम्ला वा इलाम जहाँबाट अनशन सुरु गरे पनि डा. केसीका मागहरूका नेपालका सबै भूभागमा चिकित्सा सेवा र शिक्षाको सुधार एवं विस्तारका विषय समेटिने गरेका छन् ।
यसपटक पनि उनले विभिन्न ठाउँमा मेडिकल कलेज र अस्पताल निर्माण प्रक्रियाकै विषय उठाएका छन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रही डा. केसीसँग तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ । उनको समर्थनमा जुम्लादेखि काठमाडौंसम्म सडकमा प्रदर्शनसमेत सुरु भएको छ । सरकारले भने अहिलेसम्म डा. केसीको सत्याग्रहका विषयमा प्रतिक्रियासम्म पनि प्रकट गरेको छैन । सडकबाट चर्को दबाब नपर्दासम्म सत्याग्रहको भाषा नबुझ्ने सरकारबाट संवेदनशीलताको अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता हुन्छ । 
इतिहास साक्षी छ नैतिकतामा विश्वास गर्ने शासनमा मात्र सत्याग्रहको सम्मान हुने गरेको छ । मानवीय आदर्शको उपेक्षा गर्नेहरूले नैतिक मूल्यको पनि सम्मान गर्दैनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्तामा गएको भए पनि नैतिक मूल्यमा धेरैपटक चुकिसकेको छ । पटकपटक सम्झौता गरेर पनि पालन नगर्ने जाली शासकले सत्याग्रहको महत्व बुझ्ला भन्ने ठान्नु सायद मूर्खता नै हुन्छ । 
डा. केसीको जायज मागलाई पनि सरकारले पटक—पटक वार्ता गर्ने र माग कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरे पनि धोका दिँदै आएकोले यसपटक सरकारले आफूले राखेको माग पूरा नगरेसम्म बरु प्राण त्याग्छु सत्याग्रहबाट पछाडि नहट्ने बताइसकेका छन् । डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बनेपछि मंगलबार साँझ स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । काठमाडौं ल्याउने क्रममा डा. केसीले आफूलाई टिचिङ हस्पिटल लैजान आग्रह गर्दा पनि प्रशासनले जवरजस्ती ट्रमा सेन्टरमा लगेको थियो । मिडिया, सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध हुन थालेपछि मंगलबार राती नै डा. केसीलाई टिचिङ हस्पिटल लगिएको थियो । 
डा. केसीको जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गरी सत्याग्रहलाई स्थगित गरी डा. केसीको ज्यानमाथि सरकारले खेलवाड नगरोस् भन्दै चौतर्फीरुपमा विरोध हुनु्का साथै सडकमा प्रदर्शनसमेत भएको छ । सरकारले खेलाँचीको हेयले यसलाई हेरेको खण्डमा मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ? सरकारको बेलैमा वुृद्धि फिरोस् ।