ऋण खोजेर बजेटको आकार बढाइँदै

काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सरोकारवालाले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेटको सिलिङ बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपियाँको सिलिङ दिँदै त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, सरकारले १९ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आउने जानकारी पार्टी बैठकमा गराइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ आएपछि १८ खर्ब रुपियाँको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गरिरहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अन्तिम समयमा बजेट बढाउनुपर्ने दबाबमा परेका छन् ।

‘एक सातापछि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ, अन्तिम समयमा बजेटको आकार बढाउन र स्रोत खोज्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका पदाधिकारीहरू दौडधुपमा छन्।’ बजेटको सिलिङ बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको स्रोत अनुमान समितिले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। समितिले निर्णय गरेपछि सिलिङ बढ्ने छ। बजेटको स्रोत बढाउनका निम्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्रोत बढाउन मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा गर्न आयोगले यसअघि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने गरी सीमा निर्धारण गरेकोमा उक्त सीमा बढाउँदै जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसबाट सरकारले थप २८ अर्ब ५० करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ । आन्तरिक ऋणको सीमा बढाइए पनि प्रधानमन्त्रीका केही महत्वाकांक्षी योजनालाई चाहिने बजेट अझै अपुग हुने स्रोतको भनाइ छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको, ऋण लिएर साधारण खर्च चलाउनुपर्ने स्थिति देखिँदै गएको तथा वित्तीय अनुशासन बिग्रिँदै गएको अवस्थामा ऋणको भार घटाउन सरकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव छ । तर, ऋण घटाउनेभन्दा बढाउने कसरत सरकारको छ।

वैशाख मसान्तसम्म २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ रहेकोमा १० महिनामै एक खर्बभन्दा बढी ऋण बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चैत महिनामा मात्रै ११ अर्ब ६४ करोड रुपियाँले ऋण थपिएको छ। समग्रमा सरकारको ऋण जीडीपीको आधारमा ४२ दशमलव शून्य २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड अर्थात् जीडीपीको २० दशमलव ७६ प्रतिशत र बाह्य ऋणतर्फ १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड अर्थात् जीडीपीको २१ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ।

नेपालले जीडीपीको कति प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्छ भन्ने यकिन नभएको हुँदा बढी ऋणले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै ऋण घटाउन सुझाव दिइएको हो। वित्त आयोगले जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सुविधा दिँदा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ३ खर्ब रुपियाँ १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ ।

स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब रुपियाँको सिलिङ तय गर्दा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ राजस्व, २ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो। यसका आधारमा सरकारले १९ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदा ७० अर्ब करिब रुपियाँमा बजेट अपुग हुने देखिन्छ। अपुग रकम राजस्व र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट व्यवस्था गर्ने भन्ने तर्क आउनसक्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको अवस्थालाई हेर्दा त्यो सम्भावना न्यून देखिन्छ। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट