नेकपा–कांग्रेसमाथि जनताको प्रश्न

काठमाडौं । कोराना भाइरसको नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनका कारण जर्जर बनिरहेको अर्थतन्त्र तथा मनसुन वर्षाका कारण जनता पीडामा रहेका बेला मुलुकका दुई ठूला दल सत्तारुढ नेकपा तथा कांग्रेस महाविधेशनमार्फत् नेतृत्व चयन विषयमा छलफलमा व्यस्त छन् ।

दुबै दलले यसै वर्ष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरी त्यसै अनुरुपका गतिविधिमा पार्टीलाई क्रियाशील बनाइसकेका छन् । सत्तारुण दल नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध संगठित भएका नेताहरूको ध्यान ‘अर्ली महाधिवेशन’ को विषय उठाएर अन्यत्र मोड्न सफल भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनको तयारी स्वरुप गाउँ तहमा क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । अहिले दुई ठूला दलले गरिरहेको गतिविधि साँच्चै आवश्यकताको विषय नै हुन् त ? अहिले सबैले यो प्रश्नको उत्तर खोजी रहेका छन् । जनताले भन्न थालिसकेका छन्, ‘राजनीतिक दलहरूमा अलिकति पनि जनताप्रति दायित्वबोध गर्थे भने यतिबेला हाम्रो पीडामा सँगसँगै हुनुपथ्र्यो । विपद्को समयमा राहत तथा उद्धारमा सक्रिय सहभागिता जनाउँथे ।’ तर ठूला राजनीतिक दल नेकपा र कांग्रेसका नेता शक्तिको जोडघटाउमा केन्द्रित छन् । बाढीपहिरोमा अढाई सय नागरिकको ज्यान गइसकेको छ । एक सय जना बेपत्ता तथा घाइते हुनेका संख्या पनि सय हाराहारी नै छ । धेरै सर्वसधारणका घरलाई बाढी तथा पहिरोले पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ । राहत तथा उद्धारमा सरकारको सक्रियता प्रभावकारी देखिएको छैन ।

नेकपाले विपद् पीडित जनताको राहत तथा पुनस्र्थापनामा सक्रिय हुन सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ । सत्तासीन दल नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चर्किंदा जनताका दुःख गौण बन्न पुगेका छन् । विपद्मा केन्द्रित हुने बाहनामा बारम्बार स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरे पनि नेकपाका नेताहरू जनतामाझ विरलै पुगेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल केही दिन अघि गृहनगर चितवन पुगेर त्यहाँका बाढी पीडितलाई भेटेर आएपछि त्यसयता राजनीतिक विषयमै केन्द्रित बैठकहरूमा क्रियाशील भइरहेका छन् ।

व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धका लागि शीर्ष नेता राजधानीमै कोठे बैठकमा केन्द्रित छन् । नेताहरूको यो गतिविधिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कडा आलोचना भइरहेको छ ।

नेकपा भित्र अहिले महाधिवेशनपछि को अध्यक्ष हुने, भावी प्रधानमन्त्री को हुने र सरकारमा कसको प्रतिनिधित्व कति हुने भन्ने विषयमा बहस जारी छ ।

दलका नेताहरू सामाजिक स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा राज्यप्रति नै जनविश्वास कमजोर बनिरहेको छ ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसभित्र पनि शक्ति संघर्षको मुद्दा प्रधान छ । आसन्न १४ औँ महाधिवेशनको मिति टुंगो लागेसँगै सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच विवाद सुरु भएको छ । सभापति देउवाले विधान र आचारसंहिता विपरीत विभाग गठन गरेको र ती विभागमा मनोनयन गरिरहेको भन्दै पौडेल पक्ष विरोधमा उत्रिएको छ ।

बाढीपहिरोबाट पीडित जनतालाई राहत तथा उद्धारका लागि सरकारलाई झकझक्याउनुपर्ने कांग्रेस त्यसबाट विमुख छ ।

नेकपा स्थायी कमिटीमा आफ्नो राजीनामा मागिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले औपचारिकतालाई असन्तुष्टि जनाउने बाहेकका काम गर्न सकेन ।

शासक र शासकीय प्रणालीप्रति वितृष्णा फैलाउने काम दलहरूले गरेकाले सच्चिनुपर्ने आवज उठिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पद धरापमा पर्न लागेपछि पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्ने सूत्रका रूपमा ‘मंसिरमा महाधिवेशन’ गर्ने प्रस्ताव ल्याए । पार्टी एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा महाधिवेशनको पासा फाल्नुलाई ओलीको पद जोगाउने चालका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा हुँदा तीन महिनाभित्र एकताका सम्पूर्ण काम सक्ने भनिएको थियो । दुई पार्टीबीच एकता भएको दोस्रो वर्ष पूरा हुँदा पनि तीन महिनामा सक्ने भनिएको काम पूरा हुन सकेका छैनन् । केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय विभाग र पोलिटब्यूरो गठन हुन सकेको छैन । अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षक आयोग, निर्वाचन आयोग, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय सल्लाहकार आयोग प्रमुख र सचिवको जिम्मेवारी तोकिए पनि कमिटीलाई पूर्णता दिइएको छैन ।

पार्टीका ३२ केन्द्रीय विभागका प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारी तोकिए पनि सदस्यहरू नथपिँदा त्यसले पूर्णता पाएको छैन । पोलिटब्यूरो गठनका सम्बन्धमा पर्याप्त गृहकार्य नै भएको छैन । केन्द्रीय सदस्यले भूमिका नपाएको भन्दै निरन्तर आवाज उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन । एकता भएका २० जनवर्गीय संगठनको तल इकाईसम्म एकता हुन बाँकी छ ।

विचार र संगठनभन्दा सत्तामुखी चरित्रका कारण एकता लम्बिएको निष्कर्ष निकाल्ने नेता पनि नेकपामा छन् । नेकपामा पार्टी, विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणलाई कम प्राथमिकता राखियो । नेता कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय धाउनेभन्दा बालुवाटार र खुमलटार धाउने प्रवृत्ति बढ्यो । जसले गर्दा पार्टी एकताले प्राथमिकता पाएन । संगठनलाई व्यवस्थित बनाउनेतिर कसैको ध्यान गएन ।

पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच एकताभन्दा खटपट धेरै हुँदै आएको छ ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दूराचारको आरोप लागेपछि राजीनामा दिए । रिक्त सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा लामो समय ओली प्रचण्डबीच रस्साकस्सी चल्यो । सभामुखमा सहमत हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभा चार महिनासम्म सभामुखविहीन हुनपुग्यो ।

ओली–प्रचण्डको कार्य विभाजनलाई लिएर ६ महिना भन्दा लामो समय सघर्ष चल्यो । एक ढंगले ओली प्रचण्डबीच संवादहिनताको अवस्थासम्म पुग्यो । ४ मंसिरमा प्याकेजमा ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डले पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भन्ने सहमति भएपछि विवाद तत्काललाई साम्य भयो । ओलीलाई एक्ल्याउन प्रचण्ड, माधव नेपाल, झनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरु सक्रिय भएका छन् । पार्टी भित्रको विवादले ओली प्रचण्डको दूरी बढ्दै गएको छ भने प्रचण्ड–नेपालको सम्बन्ध झाँगिदै गएको छ ।

प्रचण्ड–माधव महाधिवेशनसम्म सँगै

नेकपाको माधवकुमार नेपाल पक्षले अध्यक्ष प्रचण्डलाई दीर्घकालीन सहकार्यको प्रस्ताव राखेको छ । आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गरेर एकल अध्यक्ष बनाउने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावको काउन्टरमा नेपाल पक्षले दीर्घकालीन सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

ओलीमाथि प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने दबाब छ । तर ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पद नछाड्ने अडानमा छन् । आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावमा प्रचण्डलाई मनाउने ओलीको प्रयास छ ।

संशयमा कांग्रेस महाधिवेशन

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले १४औं महाधिवेशनको पूर्वनिधारित अन्तिम मिति कायमै राखेर असार १७ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा संशोधित कार्यतालिका प्रस्ताव गरे । कोरोना संक्रमणसँगै पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका प्रभावित हुँदै जाँदा धेरै केन्द्रीय सदस्यलाई आशंका थियो पार्टी महाधिवेशन फेरि केही महिना धकलिनेछ ।

तर, १३ औं महाधिवेशनयता सभापति देउवा र नेता पौडेल पहिलोपटक एकमत भए पूर्वनिर्धारित आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्म १४औं महाधिवेशन गर्न ।

पार्टीका दुई शीर्ष नेता एकमत भएसँगै अधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका आएपछि धेरै नेता–कार्यकर्ता महाधिवेशन फागुनमै हुनेमा ढुक्क छन् । तर, गत फागुनमा सकिनुपर्ने संगठन समायोजनको कामसमेत नसकिएको भन्दै उनीहरूले आगामी फागुनमै महाधिवेशन हुनेमा आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।

पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले सभापति देउवामाथि महाधिवेशन गर्न तयार नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ। फेरि महाधिवेशन मिति सार्दा त्यही आरोप खेप्नुपर्ने भयले देउवाले असन्तुष्ट पक्षभन्दा अघि बढेर फागुनमै महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।


तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्