अर्थतन्त्रमा कोरोना बादल

उद्धव सिलवाल
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकले सरकारी राजस्व संकलन अनुमान गरिएभन्दा कम भइसकेको देखिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका बढ्नु पर्ने र निजी क्षेत्रको घटनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको भूमिका घटेपनि सरकारको बढ्न सकेको छैन । विगत ६ महिनालाई हेर्ने हो भने आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आएको छ । उत्पादन र आपुर्ति प्रणाली एक आपसमा मेल खाएको जस्तो देखिँदैन । यसले बेरोजगारी बढाउने काममा सहयोग पु¥याएको छ । कोराना कहरको चक्रब्हुयबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था आम नागरिकसँग छैन । 
कोरोनासँगै सिर्जित लकडाउन र निषेधाज्ञाले अहिले आर्थिक गतिबिधि र कार्यहरु ठप्प भएको अवस्था छ । लामो समयसम्म आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएर अहिले पुनः यस्ता गतिविधि सुरु हुन थालेको छ । तर उच्च तहमा रहेका र सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने राष्ट्र प्रमुखदेखि गाउँपालिकाका पदाधिकारीसम्मले आप्mनो एक महिनाको तलबसम्म पनि सर्वसाधारणलाई राहतको नाममा दिन नसक्ुनले हामी सबैको राजनीतिप्रतिको आस्था र भरोषामा तुषारापात भएको छ ।  
लकडाउन रोजी रोटी खोसिने क्रमसँगै आम्दानीको मुहान सुकिसकेको छ । भोकको पिडा सहन नसकेका आम नागरिकले राज्यबाट एक छाक खानाको समेत आशा मारिसकेका छन । किनकी यो भन्दा अघि ११ चैत देखि सुरु भएको लकडाउनको पुर्र्वाद्र्धमा राहतको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने बाहेक अरु काम हुन सकेन । लामो लकडाउनले आपूर्ति श्रृंखला सटडाउन भैसकेको छ । मुल्य बृद्धि अकासिएको छ । परनिर्भरता हावी भैरहेको अवस्थालाई यसले सहयोग पु¥याई दैनिक जीवन यापनको लागि समेत बिदेशी राष्ट्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सबैको लागि दुर्भाग्य बाहेक अरु हुन सक्दैन । 
अहिले राज्य संयन्त्र संचालनमा पनि परनिर्भरता हावी हुन थालेको गुनासो चारैतिरबाट उठ्न थालेको छ । असमानतासँगै देशभित्र नैतिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौती बढिरहेको छ । जसको कारण बेरोजगारीको ग्राफ आंकलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यस्तो हुनुमा अर्थतन्त्रमा मडारिएको कोरोना बादल बाहेक  अरु केही हुन सक्दैन । 
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल जब डाइग्नोस्टिक रिपोर्टले पनि सन् २००८ देखि २०१८ को अवधिमा नेपालमा ४० लाखले रोजगारी पाएको उल्लेख छ । तर त्यस्ता रोजगारी केवल ज्यालादारीमा मात्रै सीमित रहेको भन्नुले पनि अर्थतन्त्रमा यस्को ठोस योगदान पुगेको देखिँदैन । यो अवधिमा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १७ प्रतिशतबाट खुम्चिएर १५ प्रतिशतमा पुगेको देखाइएको छ । ज्याला पाउने कामदार मध्येमा १७ लाख १० हजार अस्थायी रोजगारीमा रहेको उल्लेख छ । ज्याला नपाउने २१ लाख २० हजार रोजगारमध्ये १६ लाख ९० हजार महिला रहेका छन् । अनि ति २१ लाख महिलाको भान्छामा चुल्हो बल्न छाडिसकेको छ । त्यसतर्फ कुले सोच्ने ? 
यसको बिकराल लाग्दो अवस्थामा समेत केन्द्रीय बैकले उपभोक्ता मुल्यबृद्धि ३ दशलमव ४९ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुलाई सर्वसाधारणले सहजै विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । जबकी त्यसको अघिल्लो बर्षको साउनमा मुल्यबृद्धि ६ दशलमव ९५ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी यो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुल्यबृद्धि ५ दशमलव ३८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको २ दशमलब शुन्य ४ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौंमा ३ दशमलब ३१ प्रतिशत, तराईमा ४ दशलमव शुन्य २ प्रतिशत, पहाडमा २ दशमलवम ७२ प्रतिशत र हिमालमा ४ दशमलब शुन्य ७ प्रतिशत मुल्यबृद्धि रहेको पनि उल्लेख छ । तर यस्लाई विश्वास गर्ने आधार आम नागरिक सँग छैन । किनकी बढ्दो मुल्यबृद्धिको कारण रोग र भोक संग प्रतिकार गर्ने अवस्था सबै जसो नागरिकले गुमाईसकेका छन् । 
विश्वभर फैलिएको महामारीले आर्थिक संकट बढिरहेको छ । आम्दानी नभए पनि खर्च नियन्त्रण हुन सकेको देखिदैन  । राज्यको आम्दानी र खर्चमा ठुलो भिन्नता देखिन थालेको छ । अनुत्पादक शीर्षकमा खर्च गरेर रमाउने प्रबृतिमा सुधार आउन सकेको छैन । पाँच वर्षअघिको भूकम्पले तहस–नहस भएको भौतिक संरचना निर्माण सकिएको छैन । तर पनि राज्य आफनै भुलभुलैयामा रमाइरहेको छ । 
लकडाउन र निषेधाज्ञा आम नागरिकले अक्षरस पालना गरेपनि राज्य भने आफनो दायित्व पुर्ण रुपमा पालना गर्न असफल भएको देखिएको छ । जस्को कारण लकडाउनको अवधिमा संक्रमितहरुको पहिचान, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा पीसीआर परीक्षणजस्ता आधारभूत जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले निर्वाह हुन नसक्दा अहिले यस्ले महामारीको रुप लिएको छ । 
अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि सरकार एक्लैले धेरै गर्न सक्दैन भन्ने बिषय स्वभाविक हो । स्रोतको सीमितता तथा तथ्यांक अभावका कारण वितरणमुखी सहायता देशले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । संक्रमण नियन्त्रणका लागि जतिसुकै कठोर प्रावधान र दण्ड सजायको व्यवस्था गरिए पनि काम गर्ने बाटोलाई भने बिस्तार गर्नुपर्ने दायित्व पुरा हुन नसक्दा अहिलेको समस्या देखिएको हो । 
दाता राष्ट्रहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्याक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०२० मा २ दशलमव ३  प्रतिसतको आर्थिक बृद्धि रहने र २०२१ मा १ दशमलव ५ प्रतिसतमा खुम्चने प्रक्षेपण एसियाली बिकास बैक (एडिवी) ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आ.ब. २०२१ मा मुल्य बृद्धि ५ दशमलव ५ प्रतिसत रहने अनुमान पनि उस्ले गरेको छ । त्यसोत अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात २०१९ को ३० दशमलव १ प्रतिसतबाट बढेर सन् २०२५ मा ४७ दशमलाव ८ प्रतिसत पुग्ने प्रक्षेपण गरीसकेको छ ।  यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि निर्यात बढ्यो, आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त न्यून भए पनि अन्य देशको झैँ नकारात्मक भएन, शोधनान्तर बचतमा बृद्धि भयो भनेर रमाउनुको कुनै अर्थ रहदैन । 
कोरोना पछिको अवस्थामा समेत अर्थतन्त्रका कुन क्षेत्रमा बढी, मध्यम र कुनमा कम प्रभाव परेको छ भनेर अध्ययन गरेको जस्तो देखिदैन । यदि त्यस्ता क्षेत्रका सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेको भए भोक र रोगले छटपटाएका बर्गको जीवन जोगाउन, अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सहयोग पुग्ने थियो । यसतर्फ राज्य व्यवस्था चुकेको कारण कोरोनाको कालो बादल नेपाली आकासमा मडारिरहेको छ । 
कोभिड–१९ को कालो बादल मडारिदा सम्म पनि लामो संघर्ष र जोखिम मोलेर स्वदेश फर्केका नेपालीहरु पुन भोकले भन्दा रोगले मर्न तयार भई  भारततर्फ पलयान हुने क्रम बढेको छ । यो बाहेक अर्को दर्दनाक अवस्था अरु हुन सक्दैन ? राज्यले यसलाई किन सम्बोधन गर्न सकेन यो अहिलेको सोचनिय बिषय बनेको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेखदन अनुसार नेपालबाट भारततर्फ वर्षको झन्डै सवा दुई खर्ब भारु भन्दा बढी विप्रेषण जाने गरेको छ । त्यसलाई रोक्नेतर्फ किन प्रभावकारी कदम अघि बढेन । यस्को पनि तत्कालै अध्यन गरी त्यस्ता कमी–कमजोरी हटाउनु पर्ने समय आइसकेको छ । लकडाउन सँगै लाखौं मानिस बरोजगारी बनिसकेका छन । व्यापारीले आम्दानीको स्रोत सुकेको भन्दै कर्मचारी पाल्न नसक्ने बताउन थालेका छन भने किसानका उत्पादन बिक्री नभएर कुहिन थालेको छ । 
मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोरोना रुपी बादल मडारिरहेको छ । उक्त बादलको प्रभावले आम नागरिक रुझ्न थालिसकेका छन । यस्तो बादल सक्रिय भएमा यस्ले सिंगो मुलुकलाई भिजाउने छ । कोरोना बादलले मुलुकलाई भिजाउने क्रम बढदै गएमा यस्ले सवैको प्राण सम्म लिन सक्छ । ज्यानै लिन सक्ने यस्ले रोगसँगै भोकले पनि मार्ने भएको हुँदा यसतर्फ तत्कालै दुरदृष्टि ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । 
 


तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्